फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021: इस विधेयक ने 'फैक्टरिंग' व्यवसाय में लगी संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया। अब अधिक संख्या में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) एमएसएमई को वित्तीय सेवाएँ दे सकती हैं।
कार्यप्रणाली: फैक्टरिंग एक वित्तीय लेन-देन है जिसमें एक व्यवसाय अपने बिलों (Invoices) को किसी तीसरे पक्ष (फैक्टर) को छूट पर बेचकर तुरंत नकदी प्राप्त करता है।
अतिरिक्त तथ्य: भारत में **एमएसएमई (MSME) अधिनियम 2006** में पारित हुआ था। 2020 में इसकी परिभाषा बदल दी गई, जिसमें निवेश और टर्नओवर दोनों को आधार बनाया गया है।

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