संवैधानिक सर्वोच्चता

मूल ढांचा सिद्धांत

भारत में 'संसदीय संप्रभुता' (ब्रिटेन की तरह) नहीं है, बल्कि 'संवैधानिक सर्वोच्चता' (Constitutional Supremacy) लागू है। संसद संविधान में संशोधन और कानून तो बना सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में स्पष्ट किया था कि संसद संविधान के 'मूल ढांचे' (जैसे- मौलिक अधिकार, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका) को नष्ट करने वाला कानून नहीं बना सकती। यदि वह ऐसा करती है, तो कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर देगा। अतः विकल्प (B) सही है।

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