औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव

संस्थागत संरचना

कथन 1 [सत्य]: ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतों में सीमित मताधिकार के साथ जो असेंबली चुनाव कराए गए थे, उनसे भारतीयों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को चलाने का व्यावहारिक प्रशासनिक अनुभव मिला। इस संस्थागत अनुभव ने आज़ाद भारत के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कथन 2 [सत्य]: भारतीय संविधान निर्माताओं ने औपनिवेशिक विरासत से पूरी तरह नाता तोड़ने के बजाय उसके उपयोगी प्रशासनिक नियमों को अपनाया। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' से कई प्रशासनिक विवरणों और नियमों को आवश्यक सुधारों के साथ या जस का तस अपनाया।
कथन 3 [असत्य]: यह कथन गलत है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधानों—जैसे संघीय योजना (Federal Structure), स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान और लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) को अपनाया था, न कि उन्हें खारिज किया था।

मुख्य परीक्षा हेतु आयाम (Mains Value Addition)

प्रशासनिक निरंतरता: भारतीय संविधान केवल एक क्रांतिकारी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक और विधिक निरंतरता (Administrative Continuity) का सुंदर उदाहरण भी है, जहाँ 1935 के अधिनियम के उपयोगी विधिक ढांचे को लोकतांत्रिक और कल्याणकारी लक्ष्यों के अनुकूल ढालकर अपनाया गया।

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