संस्थागत ढांचा एवं संशोधन सीमाएं

मूल ढांचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

कथन 1 [सत्य]: भारतीय संविधान निर्माताओं ने माना था कि समय के साथ समाज बदलता है, इसलिए संविधान को पवित्र अपरिवर्तनीय पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। संविधान में अनुकूल बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है।
कथन 2 [असत्य]: केशवानंद भारती मामला (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या संशोधित नहीं कर सकती। अतः कथन 2 गलत है।
कथन 3 [सत्य]: 'मूल ढांचे' के तहत धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण और विधि के शासन जैसे बुनियादी सिद्धांतों को रखा गया है, जिन्हें संसद साधारण या विशेष बहुमत से भी समाप्त नहीं कर सकती।

मुख्य परीक्षा हेतु आयाम (Mains Value Addition)

सीमित सरकार (Limited Government): मूल ढांचे का सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका की वह असाधारण खोज है जो संसद की संशोधन शक्तियों को सीमित करके "बहुमत की तानाशाही" को रोकती है और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है।

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