जीवंत संविधान की संकल्पना

संशोधन क्षमता बनाम न्यायिक नियंत्रण

कथन 1 [सत्य]: भारतीय संविधान कोई अचल या पवित्र अपरिवर्तनीय पत्थर की लकीर नहीं है। यह समाज की बदलती आवश्यकताओं और समय के विकास के साथ खुद को ढालने वाला एक जीवित विधिक यंत्र (Living Legal Instrument) है।
कथन 2 [सत्य]: संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत दी गई संशोधन की प्रक्रिया लचीली और मजबूत दोनों है। यह लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि संविधान समाज की बदलती आकांक्षाओं को अपना सके, जिससे लोकतांत्रिक क्रांति या बिखराव के खतरों को टाला जा सके।
कथन 3 [असत्य]: चूँकि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संसद के पास असीमित शक्ति नहीं है। न्यायपालिका 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) के माध्यम से किसी भी ऐसे संशोधन को रद्द कर सकती है जो संविधान के 'मूल ढांचे' का उल्लंघन करता हो। अतः कथन 3 गलत है।

मुख्य परीक्षा हेतु आयाम (Mains Value Addition)

जीवंत संविधान की संकल्पना: एक स्थिर लोकतंत्र के लिए संविधान का सजीव और अनुकूलनशील (Adaptable) होना आवश्यक है। यदि संविधान बहुत अधिक कठोर होगा, तो वह बदलती पीढ़ियों की आकांक्षाओं के आगे टूट जाएगा; और यदि वह बहुत लचीला होगा, तो सत्ताधारी दल अपनी मर्जी से लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट कर देंगे। भारतीय संविधान इन दोनों का संतुलित संश्लेषण है।

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