प्रशासनिक सीमाओं का तार्किक विश्लेषण

बिना चुनाव के शासन संचालन की व्यावहारिक सीमाएं

कथन 1 [सत्य]: यदि हम शिक्षा या उम्र के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन कर भी लें, तो जटिल नीतिगत विवादों (जैसे आर्थिक नीतियों या कराधान) पर उनके बीच होने वाले मतभेदों को सुलझाने का कोई वैध लोकतांत्रिक माध्यम नहीं बचेगा।
कथन 2 [सत्य]: यदि कोई प्रतिनिधि चुनने के बाद पूरी तरह से निकम्मा, अयोग्य या तानाशाह हो जाए, तो बिना चुनावों के जनता के पास उसे शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से पद से हटाने का कोई मार्ग नहीं बचेगा।
कथन 3 [सत्य/व्याख्या के अनुसार]: बिना नियमित चुनावों के यह कभी भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो सकता कि जनता उन प्रतिनिधियों की नीतियों को पसंद करती है या नहीं। चूंकि विकल्प (A) 'केवल 1 और 2' को सत्य माना गया है, इसलिए मुख्य विधिक और संरचनात्मक समस्याएं कथन 1 और 2 में अधिक स्पष्ट हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु आयाम (Mains Value Addition)

वैधता का संकट (Crisis of Legitimacy): चुनावों के बिना चुनी गई किसी भी सभा या परिषद के पास वह लोकतांत्रिक वैधता (Democratic Legitimacy) नहीं होती जिसके बल पर वे जनता पर कानून लागू कर सकें। चुनाव ही शासन को वैधता प्रदान करते हैं।

EVS 21 January 2024

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