विशेष संघीय शक्ति

राज्य सूची के विषय पर विधायी निर्देश (Article 249)

कथन 1 [सत्य]: संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व (National Importance) का हो गया है, तो संसद को उस पर कानून बनाने का विधिक अधिकार प्राप्त हो जाता हैCh 2।
कथन 2 [असत्य]: राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का यह विशेष प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, लोकसभा के पास ऐसा कोई प्राथमिक अधिकार नहीं है क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैCh 2।
कथन 3 [असत्य]: संसद द्वारा बनाया गया यह कानून स्थायी नहीं होता। यह प्रस्ताव केवल एक वर्ष के लिए ही वैध होता है, हालांकि राज्यसभा इसे बार-बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। प्रस्ताव समाप्त होने के 6 महीने बाद कानून स्वतः निष्प्रभावी हो जाता हैCh 2।

अतः, केवल 1 कथन सत्य होने से सही उत्तर विकल्प A हैCh 2।

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