न्यायपालिका का एकीकृत स्वरूप

एकल पदानुक्रम की विधिक व्यवस्था

कथन 1 [सत्य]: भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की तरह दोहरी न्यायपालिका नहीं है (जहाँ राज्यों की अपनी स्वतंत्र अदालतें और संघ की अलग होती हैं)। भारत में निचली तालुका अदालतों से लेकर शीर्ष न्यायालय तक पूरा ढांचा एक ही कड़ी में विधिक रूप से जुड़ा हुआ है।
कथन 2 [सत्य]: देश में दीवानी (Civil) और फौजदारी (Criminal) दोनों प्रकार के विधिक नियमों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम नियामक और व्याख्याकार है, जो पूरे देश में विधि की एकरूपता सुनिश्चित करता है।
कथन 3 [असत्य]: उच्च न्यायालय स्वतंत्र संवैधानिक न्यायालय तो हैं, लेकिन वे एकीकृत न्यायिक पदानुक्रम के अधीन हैं। अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी होते हैं।

विश्लेषण आयाम (GS-II)

एकीकृत न्यायपालिका भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) को सुदृढ़ करने वाला एक एकात्मक लक्षण (Unitary Feature) है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों की विविधता के बावजूद पूरे देश में मूल विधिक संहिता और न्याय की गुणवत्ता में समानता बनी रहे।

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