कथन 1 और 3 सत्य हैं: न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकती है और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में क्षणिक बहुमत के शासन के बजाय "विधि का शासन" (Rule of Law) सर्वोपरि रहे।
कथन 2 असत्य है: यह संप्रभु शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों) के पास सुरक्षित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं और वे स्वयं विधियों की समीक्षा नहीं करते।

अतः, केवल 1 और 3 सत्य होने से सही उत्तर विकल्प A है।

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