कथन 1 और 2 सत्य हैं: न्यायपालिका के ऐतिहासिक निर्णयों के अनुसार, बिना सूचना के नागरिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, अतः अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत यह अंतर्निहित मौलिक अधिकार है (कथन 1)। सामान्य मामलों में 30 दिन और 'जीवन या स्वतंत्रता' से जुड़े मामलों में 48 घंटे की समय-सीमा अनिवार्य विधिक कर्तव्य है (कथन 2)।
कथन 3 असत्य है: विधिक रूप से सूचना रोकने या भ्रामक जानकारी देने पर लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये (₹250) का जुर्माना लगाया जाता है, न कि डॉलर ($250) का। मूल्य का यह मुद्रा संकेत इसे गलत बनाता है।

अतः, केवल 1 और 2 सही होने से सही उत्तर विकल्प B है।

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