विस्तृत व्याख्या

वर्गीकरण की वास्तविकता: कथन 1 गलत है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का कोई औपचारिक या स्पष्ट वर्गीकरण (जैसे समाजवादी, गांधीवादी या उदारवादी) नहीं किया गया है। यह वर्गीकरण संविधान के विद्वानों और विश्लेषकों द्वारा केवल उनके विचारों और दर्शन के आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है।
सिद्धांतों का स्वरूप: कथन 2 भी गलत है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो समाजवादी नहीं बल्कि एक शुद्ध गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principle) है। महात्मा गांधी सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्वराज के प्रबल समर्थक थे।
समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44): कथन 3 गलत है। समान नागरिक संहिता पूरे देश में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा होने के कारण गैर-न्यायोचित है। भारत में केवल गोवा (पुर्तगाली विरासत के कारण) और हाल ही में उत्तराखंड (राज्य कानून द्वारा) को छोड़कर यह कहीं भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है।
कृषि और पशुपालन का संगठन: कथन 4 भी गलत है। अनुच्छेद 48 (कृषि और पशुपालन का आधुनिक संगठन) मूल संविधान में पहले से ही शामिल था। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A (पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण) जोड़ा गया था, न कि अनुच्छेद 48।

निष्कर्ष: चारों कथन पूरी तरह असत्य होने के कारण सही विकल्प (d) है।

Rights in the Indian Constitution

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