विस्तृत व्याख्या

दिनेश गोस्वामी समिति ($1990$): इस समिति ने चुनाव सुधारों पर अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी, जिसमें EVM के उपयोग को बढ़ावा देने और कुछ स्तरों पर चुनाव खर्च के सरकारी नियंत्रण की सिफारिश की गई थी (A $\rightarrow$ 3)।
वोहरा समिति ($1993$): इस समिति ने भारतीय राजनीति में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच के गठजोड़ का पर्दाफाश किया था और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की सिफारिश की थी (B $\rightarrow$ 1)।
इंद्रजीत गुप्त समिति ($1998$): इस समिति ने चुनावों में काले धन के प्रभाव को कम करने के लिए 'चुनावों के राज्य वित्तपोषण' (State Funding of Elections) का समर्थन किया था ताकि ईमानदार उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकें (C $\rightarrow$ 4)।
विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट ($1999$): इस रिपोर्ट में चुनाव कानूनों में व्यापक बदलाव करने और भारत में स्थिर सरकार के लिए आंशिक रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Mixed Member System) अपनाने का सुझाव दिया गया था (D $\rightarrow$ 2)।

Election and Representation

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