कथन 1 गलत है: प्रस्तावना गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) है। इसका अर्थ है कि इसके आदर्शों (जैसे आर्थिक-सामाजिक न्याय) के पूर्ण पालन न होने पर कोई नागरिक सीधे केवल प्रस्तावना को आधार बनाकर कोर्ट में केस नहीं जीत सकता।
कथन 2 सही है: यह संविधान के जटिल प्रावधानों की व्याख्या करने में न्यायपालिका की मदद करने वाली 'कुंजी' अवश्य है।
कथन 3 सही है: प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार वर्ष 1976 (42वें संशोधन) में बदलाव किया गया है।

अतः, कथन 2 और 3 सही होने से सही उत्तर विकल्प B है।

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