न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति

कथन 1 सत्य है: 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह संसद द्वारा पारित संविधान संशोधनों या सामान्य कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है और 'मूल ढांचे' (Basic Structure) के विपरीत होने पर उन्हें शून्य घोषित कर सकती है।
कथन 2 गलत है: न्यायिक समीक्षा का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) को भी अनुच्छेद 226 के तहत यह अधिकार व्यापक रूप से प्राप्त है।
कथन 3 गलत है: यह शक्ति न्यायपालिका की मनमानी के लिए नहीं, बल्कि कार्यपालिका और विधायिका की निरंकुशता को नियंत्रित कर संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए दी गई है।

अतः, केवल कथन 1 सत्य होने से सही उत्तर विकल्प A है।

The Judiciary

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