न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति

संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत

कथन 1 [सत्य]: भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का सीधा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13, 32 और 226 मिलकर न्यायपालिका को यह असाधारण विधिक शक्ति प्रदान करते हैं।
कथन 2 [असत्य]: केशवानंद भारती मामला (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है; वह संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती।
कथन 3 [सत्य]: यदि संसद कोई ऐसा कानून या संशोधन पारित करती है जो संविधान के मूल ढांचे (जैसे- धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका) का उल्लंघन करता हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त (Void) कर सकता है।

अतः, केवल 1 और 3 सही होने से सही उत्तर विकल्प A है।

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