विस्तृत व्याख्या

निवारक नजरबंदी का मूल सिद्धांत: निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षात्मक उपाय है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा देना नहीं, बल्कि उसे भविष्य में कोई राष्ट्र-विरोधी या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाला कार्य करने से रोकना है (कथन 1 सही है)।
समय सीमा और 44वां संशोधन: मूल संविधान में बिना किसी सलाहकार बोर्ड के सुझाव के अधिकतम 3 महीने तक नजरबंद रखने का प्रावधान था (कथन 2 सही है)। 44वें संविधान संशोधन (1978) में इस अवधि को घटाकर 2 महीने करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन संविधान के इस विशिष्ट खंड को सरकार ने कभी भी सरकारी गजट में अधिसूचित (Notify) करके लागू नहीं किया। अतः आज भी व्यावहारिक रूप से यह अवधि 3 महीने ही है (कथन 3 सही है)।
विधायी शक्तियां: कथन 4 गलत है। निवारक नजरबंदी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास है। संसद के पास रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर विशेष अधिकार है, जबकि राज्य विधानमंडल लोक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए समवर्ती सूची के तहत कानून बना सकते हैं।

निष्कर्ष: कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, इसलिए सही विकल्प (c) है।

Rights in the Indian Constitution

Detailed Solution

Quiz360 Question Paper

Solution