Detailed Explanation / विस्तृत व्याख्या

बहु-सदस्यीय आयोग का गठन: वर्ष $1989$ में तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने $61$वें संविधान संशोधन अधिनियम (जिसने मतदान की आयु $21$ से घटाकर $18$ वर्ष की थी) के कारण बढ़े कार्यभार को देखते हुए चुनाव आयोग को एक-सदस्यीय से तीन-सदस्यीय बनाने का अध्यादेश जारी किया था (कथन A सही है)।
Recent Updates in Service Conditions: Under the recently passed 'Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023', the salary, allowances, and service conditions of the commissioners have been made equivalent to those of the Cabinet Secretary in place of a judge of the Supreme Court of India (statement R is correct).
व्याख्या का संबंध: दोनों कथन ऐतिहासिक और कानूनी रूप से बिल्कुल सत्य हैं। परंतु $2023$ में सेवा शर्तों का कैबिनेट सचिव के समान होना (R), वर्ष $1989$ में आयोग के बहु-सदस्यीय बनने (A) की व्याख्या नहीं करता है। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

Election and Representation

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