विस्तृत व्याख्या

धन विधेयक पर राज्यसभा की सीमा: कथन (A) पूरी तरह से सही है। अनुच्छेद $109$ के अनुसार, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। वह इसे केवल $14$ दिनों तक रोक सकती है और सिफारिशें दे सकती है (जिन्हें मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर है)।
अध्यक्ष की शक्ति और न्यायिक समीक्षा: कारण (R) आधा सही है लेकिन तकनीकी रूप से इसका उत्तर (d) होगा क्योंकि यह कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टस्वामी मामले ($2017$) में माना था कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं है। यदि निर्णय असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण है, तो न्यायालय उसकी जांच कर सकता है। अतः "किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती" कहना कानूनी रूप से असत्य है।

निष्कर्ष: कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत (असत्य) है। अतः सही विकल्प (d) है।

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