विस्तृत व्याख्या

राज्य सूची पर कानून (अनुच्छेद $249$): कथन 1 गलत है। राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई ($2/3$) विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, न कि साधारण बहुमत से।
अखिल भारतीय सेवा (अनुच्छेद $312$): कथन 2 बिल्कुल सही है। केवल राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह $2/3$ बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा (जैसे IAS, IPS की तरह कोई नई सेवा) के सृजन का अधिकार संसद को दे।
उपराष्ट्रपति को हटाना: कथन 3 गलत है। उपराष्ट्रपति (जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है) को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, जिसे बाद में लोकसभा की सहमति की आवश्यकता होती है।
समान शक्तियां: राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने और संविधान में संशोधन करने के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं (कथन 4 सही है)।

निष्कर्ष: केवल कथन 2 और 4 सही हैं, अतः सही विकल्प (c) है।

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