विस्तृत व्याख्या

त्रि-स्तरीय ढांचा और जनसंख्या की सीमा: $73\text{वें}$ संविधान संशोधन के अनुच्छेद $243\text{B}$ के तहत देश में त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। परंतु इसमें एक विशिष्ट अपवाद शामिल है—जिस राज्य की कुल जनसंख्या $20$ लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर (Block level / खंड पंचायत) का गठन करना अनिवार्य नहीं है। अतः कथन $2$ गलत है।
संवैधानिक संशोधन और कार्यक्षेत्र: $73\text{वें}$ संशोधन द्वारा संविधान में भाग-$\text{IX}$ और $\text{11वीं}$ अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के सुचारू संचालन के लिए $29$ कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए (कथन $1$ सही है)।
राज्य निर्वाचन आयोग: अनुच्छेद $243\text{K}$ के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है (कथन $3$ सही है)।
महिला आरक्षण की सीमा: संविधान के तहत महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई ($\frac{1}{3}$) सीटें आरक्षित हैं, परंतु बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे बढ़ाकर $50\%$ कर दिया है (कथन $4$ सही है)।

निष्कर्ष: केवल $1$, $3$ और $4$ सही हैं, अतः सही विकल्प (b) है।

Jan. 2025 Part 8 (CA)

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