न्यायिक सिद्धांतों का विकास:
- शंकरी प्रसाद वाद ($1951$): न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद $368$ के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है (कथन 1 सही है)।
- सज्जन सिंह वाद ($1965$): न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाद के निर्णय का पूर्ण समर्थन किया (कथन 2 सही है)।
- गोलकनाथ वाद ($1967$): न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार 'अति-पवित्र' हैं और संसद इनमें कटौती नहीं कर सकती (कथन 3 सही है)।
- केसवानंद भारती वाद ($1973$): संसद की संशोधन की असीमित शक्ति पर 'मूल ढांचे' के माध्यम से एक तार्किक सीमा आरोपित की गई (कथन 4 सही है)।

निष्कर्ष: चारों कथन पूरी तरह सत्य हैं, अतः सही विकल्प (d) है।

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