आरक्षण का संवैधानिक आधार:
भारत में आरक्षण सामाजिक न्याय के उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है।

तथ्यों का सत्यापन:

उद्देश्य (B): संविधान निर्माताओं ने माना कि कुछ जातियों (दलितों/आदिवासियों) का ऐतिहासिक रूप से दमन किया गया था, उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया था, और प्रशासन से बाहर रखा गया था। इस ऐतिहासिक दमन की भरपाई और उनके प्रतिनिधित्व और उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण दिया गया था।
गलत कारण:
- (A) यह अपने आप में कम ग्रेड की भरपाई के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि सामाजिक बाधाओं के कारण अवसर समान नहीं थे।
- (C) "वोट बैंक की राजनीति" एक राजनीतिक आलोचना है, न कि संवैधानिक उद्देश्य या औचित्य।

निष्कर्ष: केवल कथन (B) सामाजिक न्याय की सच्ची संवैधानिक भावना को दर्शाता है।

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