अर्थशास्त्र के अनुसार, मौर्य न्यायिक प्रणाली अत्यधिक संगठित थी और मुख्य रूप से दो प्रकार की अदालतों में विभाजित थी:

धर्मस्थीय (दीवानी अदालतें): ये अदालतें विवाह, विरासत, संपत्ति और अनुबंध जैसे नागरिक (सिविल) विवादों से निपटती थीं। इन अदालतों के न्यायाधीशों को 'धर्मस्थ' या 'व्यवहारिक' कहा जाता था।
कंटकशोधन (आपराधिक अदालतें): ये अदालतें आपराधिक मामलों और राज्य या व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों, जैसे चोरी, हत्या और देशद्रोह से निपटती थीं। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ समाज से "कांटों" (असामाजिक तत्वों) को "हटाना" है। इन अदालतों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों को 'प्रदेष्टा' (कमिश्नर) कहा जाता था।
सर्वोच्च प्राधिकारी: राजा अपील की सर्वोच्च अदालत और न्याय का अंतिम प्रदाता था।

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