लोकतंत्र और समानता का संबंध

मानवीय गरिमा

लोकतंत्र केवल 'वोट' देने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक को आत्म-सम्मान के साथ जीने की गारंटी देता है। छुआछूत व्यक्ति को 'मानव' से 'वस्तु' या 'हीन' स्तर पर ले आती थी, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। कथन 1 इसे स्पष्ट करता है।

सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination)

संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देते हैं ताकि वे वर्षों की असमानता को पाट सकें (कथन 2)ं।

व्यापक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य

एकता का आधार: अस्पृश्यता का अंत केवल एक समूह के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक था। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा बहिष्कृत रहेगा, तो राष्ट्र कभी भी एकीकृत महसूस नहीं करेगा। अतः कथन 3 गलत है।

निष्कर्ष

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) भारतीय संविधान की आत्मा का हिस्सा हैं।

Feb. 2025 Part 6 (CA)

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