लैंगिक समानता की दिशा में क्रांतिकारी कदम

समान अधिकार

2005 से पहले, हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटों को प्रधानता दी जाती थी। लेकिन 2005 के संशोधन ने स्पष्ट किया कि संपत्ति में बेटियों (चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित) का वही अधिकार है जो बेटों का है। कथन 1 गलत है क्योंकि यह 'केवल अविवाहित' की शर्त लगाता है।

परिवार की सुरक्षा

माँ को भी इस कानून के तहत हिस्सेदारी दी गई है, जो महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाता है। कथन 2 सही है।

कानून की व्याप्ति (Applicability)

अखिल भारतीय स्वरूप: यह एक केंद्रीय कानून है और यह पूरे भारत (सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों) में समान रूप से लागू होता है। इसका साक्षरता दर या किसी अन्य सामाजिक पैरामीटर से कोई संबंध नहीं है। अतः कथन 3 गलत है।

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