ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संवैधानिक मान्यता

यद्यपि नगर निगम भारत में बहुत पुराने समय से थे (जैसे मद्रास नगर निगम), लेकिन उन्हें संवैधानिक गारंटी प्राप्त नहीं थी। 1992 में संसद द्वारा पारित 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल किया।

प्रमुख प्रावधान

इस अधिनियम ने नियमित चुनाव, वित्त आयोग का गठन और समाज के कमजोर वर्गों (SC/ST/महिलाओं) के लिए आरक्षण अनिवार्य कर दिया। यह स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) को मजबूती प्रदान करने वाला क्रांतिकारी कदम था।

अन्य विकल्पों का विश्लेषण

73वाँ संशोधन 'पंचायती राज' (ग्रामीण) के लिए है। 42वाँ संशोधन 'लघु संविधान' कहलाता है लेकिन वह स्थानीय निकायों से सीधे संबंधित नहीं था। अतः विकल्प (A) सही है।

Practice Set 15 (मूल विधि)

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