शक्तियों का विभाजन (Division of Powers)

राष्ट्रीय महत्व के विषय

वे मामले जो पूरे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़े होते हैं, वे राष्ट्रीय स्तर की सरकार (केंद्र सरकार) के पास होते हैं। रक्षा, रेलवे, डाक सेवा और मुद्रा (Currency) इसके उदाहरण हैं।

प्रशासनिक तर्क

यदि सीमा सुरक्षा हर राज्य की अपनी जिम्मेदारी होती, तो देश की सुरक्षा में समन्वय का अभाव होता। इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली स्थित केंद्र सरकार का है। यूपीएससी के लिए यह 'संघवाद' (Federalism) को समझने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विकल्प (D) शासन के उच्चतम स्तर की जिम्मेदारी को दर्शाता है।

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