लैंगिक समानता और कानून

ऐतिहासिक सुधार

2005 से पहले, हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत कृषि भूमि केवल बेटों में बाँटी जाती थी। 2005 के संशोधन ने इस भेदभाव को जड़ से मिटा दिया। अब बेटों, बेटियों और उनकी माताओं को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह लैंगिक न्याय (Gender Justice) का मील का पत्थर है।

व्यापकता और प्रभाव

राष्ट्रीय स्वरूप: यह कानून भारत के हर कोने में लागू है। एनसीईआरटी एक्ज़ेम्पलर में 'सुधा' के उदाहरण से समझाया गया है कि यह कानून महिलाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा देता है बल्कि समाज में उनकी सौदेबाजी की शक्ति (Bargaining Power) को भी बढ़ाता है। विकल्प (A) इस कानून की सबसे सटीक परिभाषा है।

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