कथन 1 और 2 सत्य हैं: ये न्यायिक पुनरावलोकन की सही विधिक व्याख्या करते हैं जिसके तहत न्यायालय विधायी व कार्यकारी कृत्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
कथन 3 गलत है: 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) शब्द का स्पष्ट और प्रत्यक्ष उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। हालांकि, अनुच्छेद 13, 32, 131-136 और 226 न्यायपालिका को अप्रत्यक्ष रूप से यह शक्ति प्रदान करते हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यह बारीक अंतर अक्सर पूछा जाता है।

अतः, केवल 1 और 2 सही होने से विकल्प A सही उत्तर है।

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