प्रस्तावना का विधिक महत्व

संवैधानिक बैठकों और समयक्रम का विश्लेषण

कथन 1 [सत्य]: प्रस्तावना को संविधान की 'वैचारिक कुंजी' कहा जाता है। न्यायपालिका आज भी संविधान के किसी अस्पष्ट प्रावधान की व्याख्या करते समय निर्माताओं की मूल मंशा को समझने के लिए प्रस्तावना का संदर्भ लेती है।
कथन 2 [सत्य]: 26 जनवरी 1950 की तिथि को संविधान लागू करने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन वर्ष 1930 में लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) के तहत घोषित पहला 'पूर्ण स्वराज दिवस' मनाया गया था, इसी ऐतिहासिक स्मृति को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को चुना गया।
कथन 3 [असत्य]: संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी (बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया)। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं, बल्कि 'प्रसारूप समिति' (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे।

मुख्य परीक्षा हेतु आयाम (Mains Value Addition)

प्रस्तावना का विधिक महत्व: केहर सिंह बनाम भारत संघ और एलआईसी ऑफ इंडिया मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और यह पूरे संविधान की व्याख्या करने में प्रकाश-स्तंभ (Beacon Light) की तरह कार्य करती है।

EVS 14 December 2024

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