कथन 1 और 2 सत्य हैं: इन्दिरा साहनी मामले (1992) की सुनवाई कर रहे 11 जजों की संविधान पीठ ने सरकार के निर्णय को सही मानते हुए भी उसमें सुधार का निर्देश दिया, जिसे 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत कहा गयाCh 2। इसके तहत ओबीसी के उन लोगों को लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया गया जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक समृद्ध हो चुके हैं, ताकि वास्तविक लाभ ज़रूरतमंद तक पहुँचेCh 2।
कथन 3 असत्य है: क्रीमी लेयर का सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण (EWS) से कोई संबंध नहीं था; यह केवल ओबीसी कोटे के भीतर ही संपन्न लोगों को बाहर करने की विधिक व्यवस्था थीCh 2।

अतः, केवल 1 और 2 सत्य होने से सही उत्तर विकल्प C हैCh 2।

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