कथन 1 और 2 सत्य हैं: सर्वोच्च न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत से सरकार के 13 अगस्त 1990 के कार्यालय ज्ञापन की संवैधानिक वैधता को सही माना और सामाजिक न्याय को कानूनी सुरक्षा दीCh 2। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित सीटों की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिएCh 2।
कथन 3 असत्य है: न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिश को रद्द नहीं किया था, बल्कि उसकी वैधता को स्वीकार करते हुए केवल क्रीमी लेयर को बाहर करने का निर्देश दिया थाCh 2।

अतः, केवल 1 और 2 सत्य होने से सही उत्तर विकल्प A हैCh 2।

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