संस्थागत विश्लेषण

NHRC का विधिक शासनादेश

कथन 1 [सत्य]: NHRC एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है जिसका गठन संसद के कानून 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत किया गया है। यह गैर-संवैधानिक है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है।
कथन 2 [सत्य]: मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अध्यक्ष पद की योग्यता का विस्तार किया गया। अब भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (CJI) या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है।
कथन 3 [असत्य]: आयोग के निर्णय और सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति (Recommendatory Only) की होती हैं, ये सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Binding) नहीं होतीं; हालांकि सरकारों को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है।

अतः, केवल 1 और 2 सत्य होने के कारण सही उत्तर विकल्प A है।

Democratic Rights Part 4

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