कथन 1 और 2 सही हैं: RTI अधिनियम, 2005 की धारा 22 स्पष्ट करती है कि यह कानून औपनिवेशिक गोपनीयता वाले शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 पर अधिभावी (Override) होगा, जो पारदर्शिता की जीत है (कथन 1)। इसके अतिरिक्त, धारा 4(1)(b) के तहत सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर यह कड़ा विधिक दायित्व है कि वे अपनी बुनियादी सूचनाएं स्व-प्रेरणा (Proactive Disclosure) से ऑनलाइन सार्वजनिक करें (कथन 2)[cite: 13, 15]ं।
कथन 3 असत्य है: अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सूचना मांगने का विधिक अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों (Citizens) को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से इससे अलग रखा गया है।

अतः, केवल 1 और 2 सही होने से सही उत्तर विकल्प B है।

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