कथन 1 [सत्य]: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
कथन 2 [सत्य]: कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो महिला राजनीतिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बना है।
कथन 3 [सत्य]: स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए भी उनकी स्थानीय जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण कड़ाई से लागू है।

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