लोकलुभावनवाद बनाम कल्याणकारी योजनाओं का विश्लेषण

राजकोषीय विवेक और राज्य के लोक कल्याणकारी कर्तव्य

कथन 1 [सत्य]: चुनावों से ठीक पहले मतदाताओं को अनुचित रूप से लुभाने के लिए मुफ्त उपहारों की घोषणाएं करना राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य और बजट पर अत्यधिक दबाव डालता है, जो आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है।
कथन 2 [अअसत्य]: इन मुफ्त उपहारों को पूर्ण विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम बालाजी मामले (2013) में निर्देश दिया था कि चुनाव आयोग को घोषणा पत्रों में ऐसे वादों को नियंत्रित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी करने चाहिए।
कथन 3 [सत्य]: नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार, समाज के कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यूनतम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का 'योगक्षेम' (कल्याणकारी कर्तव्य) है, इसे 'रेवड़ी संस्कृति' या अनुचित लोकलुभावन मुफ्त उपहार नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मानव पूँजी का निर्माण करता है।

मुख्य परीक्षा हेतु आयाम (Mains Value Addition)

राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline): चुनावी होड़ के कारण बढ़ने वाला लोकलुभावन वादों का चलन राज्यों के ऋण संकट को बढ़ा देता है, जिससे दीर्घकालिक अवसंरचना विकास (जैसे सड़कें, बिजली, उद्योग) के लिए बजट नहीं बचता।

Elections: What and Why? Part 3

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