विस्तृत व्याख्या

धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाएं (अनुच्छेद 25(1)): भारतीय संविधान किसी को भी असीमित धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता। अनुच्छेद 25(1) की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है: "लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए..." (Subject to public order, morality and health)। इसका अर्थ है कि यदि किसी धार्मिक प्रथा या जुलूस से दंगे भड़कने की आशंका हो (लोक व्यवस्था), या वह समाज में अनैतिकता फैलाए (सदाचार), या उससे महामारी फैलने का खतरा हो (स्वास्थ्य), तो राज्य उसे तुरंत रोक सकता है (जैसे कोरोना काल में धार्मिक स्थलों को बंद रखना स्वास्थ्य आधार पर पूरी तरह वैध था)।
राज्य के नियामक अधिकार (अनुच्छेद 25(2)): राज्य के पास यह अधिकार है कि वह धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को कानून बनाकर विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है।
सामाजिक सुधार: राज्य हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों को समाज के सभी वर्गों (जैसे अनुसूचित जातियों) के लिए खोलने जैसे सामाजिक सुधार के कानून भी बना सकता है। यह कारण कथन (A) की बिल्कुल सही और तार्किक व्याख्या है कि आखिर क्यों यह अधिकार असीमित नहीं है।

निष्कर्ष: दोनों कथन सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। अतः सही विकल्प (a) है।

Rights in the Indian Constitution

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