विस्तृत व्याख्या

न्यायिक समीक्षा से बाहर: संविधान के अनुच्छेद $329$ के तहत परिसीमन आयोग द्वारा तय की गई निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के आवंटन के आदेशों को देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती (कथन 1 सही है)।
नियुक्ति का अधिकार: कथन 2 गलत है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति (President of India) द्वारा की जाती है, न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा। हालांकि, इस आयोग में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
सहयोग और फ्रीजिंग: यह आयोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है (कथन 3 सही है)। $84$वें संविधान संशोधन ($2001$) द्वारा वर्ष $1971$ की जनगणना के आधार पर तय सीटों की संख्या को वर्ष $2026$ तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है (कथन 4 सही है)।

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