विस्तृत व्याख्या

राज्य वित्त आयोग का गठन: $73\text{वें}$ संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए अनुच्छेद $243\text{I}$ के तहत प्रत्येक राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य द्वारा वसूले गए करों को पंचायतों के बीच वितरित करने की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक $5$ वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य किया गया है (कथन A सही है)।
गठन के पीछे का कारण: स्वतंत्र भारत में पंचायतों के पास राजस्व संग्रहण के कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं थे, जिससे वे राज्य सरकारों की दया और अनुदानों पर निर्भर थीं। इस निर्भरता को समाप्त करने और करों व अनुदानों के वितरण की पारदर्शी व निष्पक्ष सिफारिश करने के लिए एक स्वायत्त संस्था की आवश्यकता थी। यही कारण है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई (कारण R सही है और कथन A की बिल्कुल सही और सटीक व्याख्या करता है)।

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