ऐतिहासिक विकास का व्यापक मूल्यांकन

संवैधानिक दर्जे की ऐतिहासिक सिफारिश: वर्ष $1986$ में राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इसके बाद ही सरकार ने संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने का प्रयास किया (कथन $1$ सही है)।
थुंगन समिति (1988): पी.के. थुंगन समिति ने भी स्थानीय निकायों को संवैधानिक सुरक्षा देने और उनके नियमित चुनाव कराने पर अत्यधिक बल दिया (कथन $2$ सही है)।
अनिवार्य प्रावधान और राज्यीय बदलाव: $73\text{वें}$ संशोधन के पारित होने के बाद, सभी राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे $1$ वर्ष के भीतर अपने पुराने पंचायती कानूनों को नए संशोधन के अनुकूल बदलें (कथन $3$ सही है)।
सरपंच-पति कुप्रथा और संविधान: कथन $4$ गलत है। मूल संविधान के भाग-$\text{IX}$ में 'सरपंच-पति' की कुप्रथा का कोई उल्लेख या इसके लिए किसी विशिष्ट कानूनी या शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं है। यह एक सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती है, जिसका समाधान राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक नियमों और महिला जागरूकता अभियानों के माध्यम से किया जाता है।

निष्कर्ष: केवल $1$, $2$ और $3$ सही हैं, अतः सही विकल्प (a) है।

Cgl 2024 Geography part 1

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