विस्तृत व्याख्या

न्यायपूर्ण वितरण का वास्तविक अर्थ: सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समाज में बुनियादी सामाजिक-आर्थिक संसाधनों (जैसे- धन, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य) का न्यायपूर्ण वितरण अनिवार्य है। इसका अर्थ केवल कम्युनिस्टों की तरह धन का बिल्कुल बराबर वितरण नहीं है (जो कि अव्यावहारिक है), बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रतिभा के विकास के लिए बुनियादी अवसर और गरिमापूर्ण जीवन मिले। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है।
कल्याणकारी राज्य की भूमिका: कथन 2 बिल्कुल सही है। समकालीन लोकतांत्रिक समाजों में न तो पूर्ण पूंजीवादी मुक्त बाजार को अपनाया जाता है और न ही पूर्ण समाजवादी नियंत्रण को। भारत जैसे देश मुक्त बाजार की खुली प्रतियोगिता को स्वीकार करते हैं ताकि योग्यता का विकास हो, परंतु साथ ही राज्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हस्तक्षेप करता है ताकि वंचितों की रक्षा हो सके।
आरक्षण का औचित्य: कथन 3 बिल्कुल सही है। भारत में सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) के तहत ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और शोषित वर्गों (SC, ST और OBC) को आरक्षण देना सामाजिक न्याय स्थापित करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का एक सबसे बड़ा संवैधानिक और दार्शनिक साधन है।
आर्थिक असमानता का खतरा: कथन 4 बिल्कुल सही है। यदि समाज में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई अत्यधिक बढ़ जाएगी, तो गरीब व्यक्ति अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा। अमीर लोग अपनी संपत्ति के बल पर सत्ता और न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने लगेंगे, जिससे न्याय की पूरी अवधारणा समाप्त हो जाएगी। अतः सही विकल्प (d) है।

Passage and Comprehension

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