संवैधानिक दर्शन और कल्याणकारी नीतियां

संवैधानिक दर्शन में न्याय: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में ही सर्वोच्च स्थान पर 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय' की बात कही गई है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संवैधानिक निर्माताओं की गहरी आस्था को दर्शाता है। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है।
DPSP और सामाजिक न्याय: हमारे संविधान के भाग-IV में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) जैसे- समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39d), ग्राम पंचायतों का गठन (अनुच्छेद 40) और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A) सामाजिक न्याय को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के सबसे बड़े साधन हैं। अतः कथन 2 बिल्कुल सही है।
सकारात्मक कार्रवाई का भारतीय मॉडल: भारत में सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) के तहत ऐतिहासिक रूप से शोषित और मुख्यधारा से बाहर रहे अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण देना सामाजिक न्याय स्थापित करने का सबसे बड़ा व्यावहारिक साधन है। अतः कथन 3 बिल्कुल सही है।
रॉल्स के न्याय सिद्धांत की प्रासंगिकता का खंडन: कथन 4 गलत है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय के दर्शन से गहरा वैचारिक संबंध है। रॉल्स का 'अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत' और 'अंतर सिद्धांत' (Difference Principle—जिसके तहत सबसे कमजोर को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए) भारतीय संविधान के आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के दार्शनिक आधार से पूरी तरह मेल खाता है।

निष्कर्ष: केवल 1, 2 और 3 सही हैं, अतः सही विकल्प (a) है।

June 2025 Part 1 (CA)

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