BNS 152 और IPC 124A की दंडात्मक तुलना:

नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा $152$ के तहत राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचाने वाले कृत्यों के लिए न्यूनतम सजा को $3$ वर्ष से बढ़ाकर $7$ वर्ष कर दिया गया है, जबकि अधिकतम सजा आजीवन कारावास बनी हुई है (कथन 1 सही है)।
देशद्रोह शब्द की अनुपस्थिति: कथन 2 गलत है। नई धारा $152$ में उपनिवेशवाद की कड़वाहट को दूर करने के लिए 'राजद्रोह' (Sedition) या 'देशद्रोह' शब्द का प्रयोग विधिक शीर्षक के रूप में जानबूझकर नहीं किया गया है। इसका नया शीर्षक है—"भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य"।
आधुनिक माध्यमों का समावेश: यह धारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को लक्षित करती है जो जानबूझकर वित्तीय सहायता, इलेक्ट्रॉनिक संचार, या विध्वंसक गतिविधियों द्वारा भारत की एकता को खंडित करने का प्रयास करता है (कथन 3 सही है)।

निष्कर्ष: केवल 1 और 3 सही हैं, अतः सही विकल्प (c) है।

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