लैंगिक न्याय का विधिक प्रतिपादन

शायरा बानो वाद का प्रभाव: शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) मामला भारतीय न्यायशास्त्र में लैंगिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस मामले में न्यायालय ने माना कि कोई भी ऐसी धार्मिक प्रथा जो मनमानी, तर्कहीन और महिलाओं की मानवीय गरिमा के विरुद्ध हो, उसे अनुच्छेद $25$ के तहत विधिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता (कथन 1 सही है)।
बहुमत का विधिक विवरण: न्यायालय ने $3:2$ के बहुमत से 'एक बार में तीन तलाक' (Talaq-e-Biddat) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था (कथन 2 सही है)।
लैंगिक न्याय की सर्वोच्चता: इस निर्णय से यह दार्शनिक सिद्धांत स्थापित हुआ कि लैंगिक न्याय (Gender Justice) और महिलाओं की गरिमा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से ऊपर हैं और परंपराओं के नाम पर महिलाओं का शोषण नहीं किया जा सकता (कथन 3 सही है)।

निष्कर्ष: अतः तीनों कथन सही हैं, इसलिए सही विकल्प (d) है।

September 2025 Part 2 (CA)

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