समानता और सबरीमाला वाद का विश्लेषण

आयु वर्ग प्रतिबंध की समाप्ति: सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामला ($2018$) भारतीय समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में अत्यंत क्रांतिकारी है। इस वाद में $5$ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने $4:1$ के बहुमत से $10$ से $50$ वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर लगे पारंपरिक प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया (कथन 1 सही है)।
संवैधानिक मूल्यों की सर्वोच्चता: न्यायालय ने "संवैधानिक नैतिकता" (Constitutional Morality) का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए माना कि जैविक विशिष्टताओं के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाला कोई भी भेदभाव समानता के अधिकार (अनुच्छेद $14$) और धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद $25$) का गंभीर उल्लंघन है (कथन 2 और 3 सही हैं)।

निष्कर्ष: अतः तीनों कथन दार्शनिक और विधिक रूप से पूरी तरह सही हैं, इसलिए सही विकल्प (d) है।

1.4 Why Power Sharing is Desirable?

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