क्योटो प्रोटोकॉल (1997) का विधिक चरित्र:

बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती: यह UNFCCC के तहत हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था, जिसके तहत विकसित देशों (Annex-I) पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का कानूनी दायित्व थोपा गया। (कथन $1$ सही है)।
भारत का विधिक अनुमोदन: 📅 Ratification वर्ष: कथन $2$ गलत है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 1997 में तुरंत हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि भारत ने अगस्त 2002 में इसका विधिक अनुमोदन (ratification) किया था।
पेरिस समझौता (2015) का मॉडल: 📈 बॉटम-अप दृष्टिकोण: पेरिस समझौते ने क्योटो प्रोटोकॉल के शीर्ष-डाउन (Top-down) बाध्यकारी मॉडल को बदलकर एक नया नीचे से ऊपर (Bottom-up) दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें प्रत्येक देश स्वेच्छा से अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं के अनुसार 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) घोषित करता है। (कथन $3$ सही है)।

CDP 18th November 2012

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