राजनीतिक संकुचन:

न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य: वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा कमजोर हुई है और उसके स्थान पर न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य का उदय हुआ है, जिससे राज्य की नीति-निर्माण क्षमता प्रभावित हुई है। (कथन $1$ सही है)।
बाजार की सर्वोच्चता का प्रभाव: सामाजिक प्राथमिकताओं का बदलाव: सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप के स्थान पर बाजार की शक्तियों (Market forces) का प्रभुत्व बढ़ा है। (कथन $2$ बिल्कुल सही है)।
वित्तीय संस्थाओं का दबाव: नीतियों में हस्तक्षेप: कथन $3$ पूरी तरह गलत है। विश्व व्यापार संगठन और आईएमएफ जैसी संस्थाएं विकासशील देशों को रियायती ऋण देने के बदले अपनी शर्तों पर उनकी संप्रभु वित्तीय व घरेलू नीतियों में कड़ा हस्तक्षेप करती हैं, जिसे कूटनीतिक रूप से 'संरचनात्मक समायोजन' (Structural Adjustment) कहा जाता है।

निष्कर्ष: केवल 1 और 2 सही हैं, अतः सही विकल्प (c) है।

Part 1: Ch7 Globalisation

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