1991 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत निचले स्तर तक गिर गया था।
उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल लगभग दो सप्ताह के आयात खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त रह गया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संबंधी दायित्वों को पूरा करने की देश की क्षमता पर गंभीर चिंता उत्पन्न हुई।
इस संकट के पीछे कई कारण थे, जिनमें उच्च राजकोषीय घाटा, बढ़ता बाहरी ऋण, तेल आयात की बढ़ती लागत और राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितता शामिल थीं।
विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भारत के लिए आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर पेट्रोलियम और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों का आयात भुगतान करना कठिन हो गया था।
संकट से निपटने के लिए सरकार ने बाहरी सहायता प्राप्त करने, आर्थिक सुधार लागू करने और विनिमय दर प्रणाली में बदलाव जैसे तत्काल स्थिरीकरण उपाय अपनाए।
यह संकट भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसके परिणामस्वरूप 1991 की नई आर्थिक नीति लागू की गई, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित उपाय शामिल थे।

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