दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक थी। इसने भारत की विकास रणनीति में तीव्र औद्योगीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाया।
इस योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि ये उद्योग अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक आदान उपलब्ध कराते हैं।
मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार तैयार करने के लिए इस्पात, मशीनरी, भारी इंजीनियरिंग और औद्योगिक उपकरणों जैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।
यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूँजीगत वस्तु उद्योगों में निवेश पर जोर दिया गया था।
भारी उद्योगों के विकास से आयातित मशीनरी पर निर्भरता कम करने और भारत की घरेलू औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता मजबूत करने की अपेक्षा थी।
इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि बड़े पैमाने के बुनियादी उद्योगों के लिए पर्याप्त पूँजी और लंबे विकास समय की आवश्यकता होती थी।
इसलिए भारी बुनियादी उद्योगों को प्राथमिकता देना दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से जुड़ा प्रमुख संरचनात्मक बदलाव था।

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