प्रिवी पर्स का उन्मूलन:
प्रिवी पर्स 1947 में अपने परिग्रहण समझौतों के हिस्से के रूप में रियासतों के पूर्व शासकों को किए गए भुगतान थे।

26वां संशोधन: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 1971 के 26वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रिवी पर्स और सभी शाही विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसे एक समतावादी समाज की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया था।

वर्ष: 1971।
संशोधन: 26वां।
प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी।

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